auto_awesome एक नज़र में (Major Highlights)
◾️बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (PMS) पोर्टल को आवेदन से वंचित रह गए छात्रों के लिए 12 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक पुनः खोलने की आधिकारिक घोषणा की है।
◾️पूर्व आवेदन अवधि 15.07.2026 से 30.09.2026 थी; नया विंडो 12.11.2026 से 30.11.2026 तक 19 दिनों के लिए सक्रिय रहेगा (विज्ञापन संख्या PR. No. 015333/2026-27)।
◾️विश्वविद्यालयों में देर से नामांकन और परीक्षा परिणामों में देरी के कारण छूटे लाखों योग्य विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित होने से बच सकेंगे।
◾️पात्र छात्रों को 30 नवंबर 2026 तक नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करने के साथ-साथ आधार सीडेड बैंक खाते और वैध दस्तावेजों के साथ आवेदन का 'Finalization' पूरा करना अनिवार्य होगा।
नामांकन और परीक्षा परिणाम में देरी के चलते 30 सितंबर तक आवेदन से वंचित रहे SC, ST, BC और EBC वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग ने दिया अंतिम मौका; Finalization अनिवार्य।
30 सितंबर की रात 12 बजे जब बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप (PMS) का पोर्टल बंद हुआ, तो राज्य भर के हजारों छात्र-छात्राओं के हाथ सिर्फ निराशा लगी थी। किसी का कॉलेज में एडमिशन देर से हुआ, तो किसी का रिजल्ट यूनिवर्सिटी ने हफ्तों लटकाए रखा।
अब तस्वीर बदल चुकी है।
शिक्षा विभाग ने बुधवार को एक आधिकारिक अधिसूचना (PR. No. 015333) जारी कर स्पष्ट कर दिया कि शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए PMS पोर्टल 12 नवंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक दोबारा खोला जा रहा है। निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), बिहार, पटना की ओर से जारी इस आदेश ने उन सभी पात्र छात्रों की उम्मीदें फिर से जिंदा कर दी हैं, जो अब तक सरकारी आर्थिक मदद की दौड़ से बाहर माने जा रहे थे।
यह राहत राज्य के अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के पोस्ट-मैट्रिक छात्रों के लिए जीवनरेखा साबित होगी।
तारीखों का फेर: क्यों पड़ी पोर्टल दोबारा खोलने की जरूरत?
बिहार में उच्च शिक्षा का कैलेंडर अक्सर प्रशासनिक व अकादमिक देरी की भेंट चढ़ता रहा है। सत्र 2026–27 के लिए शिक्षा विभाग ने पहली बार 15 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे।
लेकिन जमीनी हकीकत अलग थी।
राज्य के कई पारंपरिक विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की काउंसिलिंग तथा नामांकन प्रक्रिया सितंबर के आखिरी हफ्ते तक खिंच गई। कुछ स्वायत्त संस्थानों के सेमेस्टर परिणाम अक्टूबर के पहले पखवाड़े में जारी हुए। नतीजा यह रहा कि छात्रवृत्ति के योग्य होने के बावजूद हजारों छात्र तय समय-सीमा के भीतर न तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा सके और न ही पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा पाए।
विभागीय आदेश में इस बात को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार:
”शैक्षणिक संस्थानों में विलंब से नामांकन, परीक्षाफल घोषित किए जाने तथा अन्य कारणों से आवेदन करने से वंचित रहने वाले छात्र-छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए पोर्टल को 12.11.2026 से 30.11.2026 तक पुनः सक्रिय किया जाता है।”
शिक्षा विभाग के इस कदम से करीब डेढ़ से दो लाख अतिरिक्त छात्रों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है [VERIFY: कुल अनुमानित लाभार्थी संख्या — आधिकारिक बजट दस्तावेज से पुष्ट करें]।
महत्वपूर्ण तिथियां: सत्र 2026–27 का नया शेड्यूल
छात्रों की सुविधा के लिए पूर्व एवं पुनरीक्षित समय-सारणी का स्पष्ट विवरण नीचे दिया गया है:
| विवरण | पूर्व निर्धारित तिथि | संशोधित / नई तिथि | स्थिति |
|---|---|---|---|
| पोर्टल खुलने की पहली तारीख | 15 जुलाई 2026 | — | समाप्त |
| आवेदन की पहली अंतिम तिथि | 30 सितंबर 2026 | — | समाप्त |
| पोर्टल पुनः खुलने की तिथि | — | 12 नवंबर 2026 | सक्रिय |
| रजिस्ट्रेशन एवं Finalization की अंतिम तिथि | — | 30 नवंबर 2026 | अंतिम अवसर |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन | ऑनलाइन | आधिकारिक पोर्टल पर |
चार प्रमुख योजनाएं, तीन अलग-अलग पोर्टल लिंक
बिहार सरकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का संचालन जातिगत श्रेणियों के आधार पर अलग-अलग ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से करती है। अक्सर छात्र गलत यूआरएल (URL) पर आवेदन करने की भूल कर बैठते हैं।
इस अधिसूचना के तहत निम्नलिखित चार प्रमुख छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं:
- अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
- अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
वर्गवार आधिकारिक पोर्टल लिंक्स की सूची इस प्रकार है:
| वर्ग / हितधारक | आधिकारिक पोर्टल लिंक | प्रयोजन |
|---|---|---|
| SC एवं ST वर्ग के छात्र-छात्राएं | [https://scstpmsonline.bihar.gov.in](https://scstpmsonline.bihar.gov.in) | नया रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एवं आवेदन |
| BC एवं EBC वर्ग के छात्र-छात्राएं | [https://pmsonline.bihar.gov.in](https://pmsonline.bihar.gov.in) | नया रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरना एवं Finalization |
| शैक्षणिक संस्थान (Institutions) | [https://instpmsonline.bihar.gov.in](https://instpmsonline.bihar.gov.in) | छात्र आवेदनों का सत्यापन व अग्रेषण |
| सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (PRD) | www.state.bihar.gov.in/prdbihar | आधिकारिक विज्ञापन और सूचनाएं |
पात्रता मानदंड: किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ?
पोर्टल पर आवेदन करने से पहले प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी पात्रता की पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए:
- मूल निवास: आवेदक का बिहार राज्य का स्थायी निवासी (Domicile of Bihar) होना अनिवार्य है।
- जातिगत वर्ग: छात्र/छात्रा केवल राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित SC, ST, BC या EBC श्रेणी में आते हों। सामान्य (General/EWS) वर्ग के छात्र इस पोर्टल पर आवेदन के पात्र नहीं हैं।
- शैक्षणिक योग्यता: अभ्यर्थी ने न्यूनतम 10वीं (मैट्रिक) की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और वर्तमान में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में इंटरमीडिएट (11वीं-12वीं), ITI, पॉलिटेक्निक, स्नातक, स्नातकोत्तर, B.Tech, मेडिकल, बीएड या अन्य उच्च स्तरीय कोर्स में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।
- आय सीमा: आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए (सामान्यतः BC/EBC के लिए 3 लाख रुपये तक तथा SC/ST के लिए नियमानुसार सीमा लागू होती है)।
- एकल लाभ नियम: यदि छात्र को उसी शैक्षणिक सत्र और पाठ्यक्रम के लिए किसी अन्य केंद्र या राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है, तो वह PMS का पात्र नहीं होगा।
सिर्फ ‘Registration’ काफी नहीं, ‘Finalization’ है असली कुंजी
शिक्षा विभाग के आधिकारिक विज्ञापन में जिस एक शब्द पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, वह है: “Finalization”।
विगत वर्षों का डेटा बताता है कि हजारों छात्र केवल यूजर आईडी बनाकर या फॉर्म को ‘ड्राफ्ट’ स्थिति में छोड़कर यह मान लेते हैं कि उनका आवेदन पूरा हो गया। ऐसे सभी आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो पाते और अंततः निरस्त हो जाते हैं।
विभाग ने साफ चेताया है कि 30 नवंबर 2026 तक न केवल रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा, बल्कि सभी प्रमाणपत्र अपलोड कर फॉर्म को ‘Finalize’ करना भी अनिवार्य है।
ऑनलाइन आवेदन और Finalization की चरणबद्ध प्रक्रिया
प्रक्रिया को सुगम और त्रुटिरहित बनाने के लिए छात्र नीचे दिए गए 6 चरणों का पालन करें:
[चरण 1: नया पंजीकरण] ➔ [चरण 2: व्यक्तिगत व शैक्षणिक विवरण] ➔ [चरण 3: दस्तावेज अपलोड]
➔ [चरण 4: बैंक व आधार सीडिंग जांच] ➔ [चरण 5: Finalization] ➔ [चरण 6: संस्थान स्तर पर सत्यापन]
चरण 1: पोर्टल चयन एवं नया पंजीकरण (New Registration)
अपनी श्रेणी के अनुसार सही पोर्टल (SC-ST अथवा BC-EBC) पर जाएं। आधार कार्ड पर दर्ज नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP सत्यापन पूरा करें। सफल सत्यापन के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
चरण 2: लॉगिन और अकादमिक विवरण भरना
प्राप्त क्रेडेंशियल्स की मदद से लॉगिन करें। अपने वर्तमान कॉलेज/विश्वविद्यालय का नाम, कोर्स का नाम, रोल नंबर, नामांकन वर्ष और वर्तमान सत्र का चयन करें। ध्यान रहे कि संस्थान का नाम वही चुनें जो संस्थान पोर्टल (instpmsonline.bihar.gov.in) पर पंजीकृत है।
चरण 3: अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करना
सभी दस्तावेजों की स्पष्ट और सुपाठ्य स्कैन कॉपी अपलोड करें। यदि दस्तावेज धुंधले या अस्पष्ट हुए, तो संस्थान स्तर पर आवेदन को ‘Defective’ घोषित कर दिया जाएगा।
चरण 4: बैंक खाता और DBT/आधार सीडिंग की पुष्टि
छात्रवृत्ति का पैसा केवल ‘Aadhaar Seeded’ बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए भेजा जाता है। बैंक खाता केवल छात्र के नाम पर होना चाहिए; संयुक्त (Joint) खाता किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा।
चरण 5: फॉर्म का पूर्वावलोकन एवं Finalize करना
फॉर्म को सबमिट करने से पहले दर्ज की गई हर स्पेलिंग, अंक और प्रमाणपत्र संख्या की दोबारा जांच करें। संतुष्ट होने के बाद Final Submit (Finalize) बटन दबाएं और प्राप्त पावती (Acknowledgement Receipt) का प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें।
तैयार रखें ये आवश्यक दस्तावेज
अंतिम समय में साइबर कैफे या पोर्टल पर भागदौड़ से बचने के लिए छात्रों को निम्नलिखित प्रमाणपत्र पहले से तैयार रखने चाहिए:
- आधार कार्ड: मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य।
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate): राजस्व अधिकारी (Revenue Officer/RO) स्तर से निर्गत।
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate): 01 अप्रैल 2026 या उसके बाद का निर्गत अद्यतन प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र (Residential/Domicile Certificate): सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी।
- शैक्षणिक अंकपत्र: 10वीं की मार्कशीट तथा पिछली उत्तीर्ण कक्षा का अंकपत्र।
- बोनाफाइड सर्टिफिकेट (Bonafide Certificate): अध्ययनरत संस्थान द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी एवं सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर युक्त।
- फीस रसीद (Fee Receipt): वर्तमान शैक्षणिक सत्र में जमा की गई अधिकृत फीस रसीद।
- पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर।
तकनीकी अड़चनें: इन 4 गलतियों से निरस्त हो सकता है आवेदन
हर साल हजारों आवेदन छोटी-मोटी चूकों की वजह से रिजेक्ट होते हैं। विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर इन प्रमुख बिंदुओं का विशेष ध्यान रखें:
- Aadhaar Seeding न होना: बैंक खाता आधार से केवल ‘लिंक’ होना पर्याप्त नहीं है; वह NPCI मैपर पर ‘DBT इनेबल्ड/सीडेड’ होना चाहिए। छात्र UIDAI के पोर्टल या अपने बैंक जाकर इसकी पुष्टि पहले ही कर लें।
- पुराना आय प्रमाण पत्र लगाना: कई विद्यार्थी साल-दो साल पुराना आय प्रमाण पत्र अपलोड कर देते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आय प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल 2026 के बाद) का ही होना चाहिए।
- गैर-पंजीकृत कोर्स चुनना: यदि किसी कॉलेज ने पोर्टल पर अपना नया कोर्स अपडेट नहीं किया है, तो छात्र गलत कोर्स सिलेक्ट न करें। तत्काल अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी से संपर्क कर कोर्स जुड़वाएं।
- Defect सुधारने में देरी: यदि सत्यापन के दौरान आवेदन में कोई कमी (Defect) पाई जाती है, तो छात्र को लॉगिन कर 15 दिनों के भीतर सुधार करना होता है। अधिकतम तीन अवसर मिलने के बाद भी सुधार न होने पर आवेदन स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है।
संस्थानों और नोडल अधिकारियों की जवाबदेही
शिक्षा विभाग ने सभी संबद्ध स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्राचार्यों तथा नोडल पदाधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए हैं। संस्थानों का दायित्व केवल दाखिला लेना नहीं, बल्कि छात्रों के आवेदनों को समय पर सत्यापित कर जिला समिति को अग्रसारित करना है।
यदि संस्थान स्तर पर लापरवाही के कारण किसी छात्र का सत्यापन लंबित रहता है, तो संबंधित नोडल अधिकारी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए संस्थानों को instpmsonline.bihar.gov.in पोर्टल पर दैनिक आधार पर लॉगिन कर लंबित आवेदनों को निपटाने का निर्देश दिया गया है।
समय सीमित है, अंतिम दिन का इंतजार न करें
30 नवंबर की अंतिम तिथि देखने में भले ही दूर लगे, लेकिन सर्वर पर अंतिम दिनों में लोड बढ़ने से साइट धीमी हो जाती है या ओटीपी आने में दिक्कतें होती हैं। वंचित रह गए सभी छात्र-छात्राएं 12 नवंबर को पोर्टल खुलते ही अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें।
विस्तृत दिशा-निर्देश और दिशा-निर्देशिका आधिकारिक वेबसाइट [https://pmsonline.bihar.gov.in](https://pmsonline.bihar.gov.in) और www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर उपलब्ध करा दी गई है। किसी भी भ्रम की स्थिति में केवल आधिकारिक पोर्टल पर जारी अधिसूचना पर ही भरोसा करें।
