बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के शिक्षकों के लिए बहुप्रतीक्षित बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह नई ट्रांसफर पॉलिसी पूरी तरह से एक ऑनलाइन पोर्टल पर आधारित होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और बच्चों की पढ़ाई को बिना किसी रुकावट के सुचारु रूप से चलने देना है।

यह पत्र/अधिसूचना किसने जारी किया?

यह महत्वपूर्ण नियमावली बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई है। इस अधिसूचना पर शिक्षा विभाग के सचिव, श्री विनोद सिंह गुंजियाल के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इस आदेश का ज्ञापांक / पत्रांक संख्या 11 (नि०) / वि०-33/2026.656 है, जिसे 25 जून 2026 को आधिकारिक रूप से निर्गत किया गया है।

यह किसे संबोधित है?

इस अधिसूचना की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी (DM) और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) सहित राज्य के विभिन्न संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

मुख्य निर्देश एवं नियम क्या हैं?

नई स्थानांतरण नियमावली में शिक्षकों के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनका विस्तृत सारांश इस प्रकार है:

• पोर्टल आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया: ट्रांसफर के सभी आवेदन और आदेश केवल शिक्षा विभाग के विभागीय पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन किए जाएंगे। अन्य किसी भी माध्यम (ऑफलाइन) से कोई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी।
• न्यूनतम सेवा अवधि: किसी भी शिक्षक के सामान्य ट्रांसफर पर विचार आमतौर पर उनकी 5 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद ही किया जाएगा।
• पसंद की पोस्टिंग (गृह क्षेत्र): महिला शिक्षकों को उनके अनुरोध पर उनके गृह प्रखंड (अपने गृह पंचायत/वार्ड को छोड़कर) और पुरुष शिक्षकों को उनके गृह जिला (अपने गृह प्रखंड को छोड़कर) में ट्रांसफर का विकल्प दिया जाएगा।
• पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer): यदि दो शिक्षक एक ही कोटि, समान संवर्ग और समान विषय के हैं, तो वे ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी संयुक्त सहमति देकर आसानी से म्यूचुअल ट्रांसफर करवा सकते हैं।
• स्थापना समिति का गठन: ट्रांसफर की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर ‘स्थापना समितियों’ का गठन किया गया है। जिले के अंदर का ट्रांसफर डीएम की अध्यक्षता वाली समिति करेगी।
• अंक आधारित वरीयता प्रणाली: जब एक ही विद्यालय या पद के लिए कई आवेदन आएंगे, तो शिक्षकों की वरीयता का फैसला उनके सेवा अंक, पोस्टिंग स्थल के अंक और विशेष वरीयता अंकों को जोड़कर किया जाएगा।
• प्रशासनिक ट्रांसफर: छात्र-शिक्षक अनुपात को संतुलित करने या अनुशासनहीनता के मामलों में, विभाग बिना आवेदन के भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षकों का ट्रांसफर कर सकता है।

विशेष परिस्थितियों में प्राथमिकता (Preference)

असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता (40% से 100% तक), पति-पत्नी दोनों के सरकारी नौकरी में होने (Spouse ground), और विधवा या एकल अभिभावक होने की स्थिति में शिक्षकों को ट्रांसफर में प्राथमिकता मिलेगी और वे 5 साल की न्यूनतम सेवा अवधि से पहले भी आवेदन कर सकेंगे।

निष्कर्ष

संक्षेप में कहें तो, शिक्षा विभाग की यह नई Niyamawali शिक्षकों की सुविधा के साथ-साथ RTE मानकों और स्कूलों की वास्तविक जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ऑनलाइन पोर्टल और पारदर्शी अंक प्रणाली के लागू होने से ट्रांसफर प्रक्रिया निष्पक्ष बनेगी और जरूरतमंद शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

PDF डाउनलोड करें

बिहार शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली (Bihar Teacher Transfer Rule PDF) PDF डाउनलोड करें और जाने पूरी स्थानान्तरण के रूल के बारे में सबसे पहले।