बिहार में किरायेदारों को भी मिलेगा 125 यूनिट मुफ्त बिजली, सरकार ने बढ़ाया योजना का दायरा

बिजली सब्सिडी योजना में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने किराये के मकानों में रहने वाले उपभोक्ताओं को भी लाभ देने का निर्णय लिया है।

बिहार के लाखों किरायेदारों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने बिजली सब्सिडी योजना का दायरा बढ़ाकर किरायेदारों को भी 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली और निर्धारित सब्सिडी का लाभ देने की व्यवस्था शुरू की है।

बिहार सरकार ने राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किराये के मकानों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत अब किरायेदार भी 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सरकार द्वारा निर्धारित बिजली सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

अब तक कई स्थानों पर किरायेदारों को मकान मालिकों द्वारा तय किए गए बिजली शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद पात्र उपभोक्ताओं को सरकारी दरों और बिजली सब्सिडी का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनके बिजली बिल का आर्थिक बोझ कम होगा।

किरायेदारों को कैसे मिलेगा लाभ?

राज्य सरकार के अनुसार, बिजली सब्सिडी का लाभ उसी उपभोक्ता को मिलेगा जिसके नाम पर बिजली कनेक्शन दर्ज होगा। ऐसे में किरायेदारों के लिए अपने नाम से अलग बिजली मीटर लगवाना सबसे उपयुक्त विकल्प माना गया है।

इसके लिए आवेदक को किरायानामा (Rent Agreement), आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

सरकार ने क्या कहा?

समाचार में प्रकाशित जानकारी के अनुसार, ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने कहा कि मकान मालिक किरायेदारों से केवल सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही बिजली शुल्क वसूल सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई मकान मालिक निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूलता है या किसी प्रकार की अनियमितता करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

लाखों किरायेदारों को मिल सकती है राहत

सरकार का मानना है कि इस फैसले से राज्य के लाखों किरायेदारों को सीधा लाभ मिलेगा। विशेष रूप से शहरों में किराये पर रहने वाले छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और परिवारों के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हालांकि योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी विस्तृत प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक निर्देशों की आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। कुछ पहलुओं पर स्थिति अभी विकसित हो रही है।