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▪️बिहार शिक्षक ट्रांसफर नीति फिलहाल जारी नहीं होगी और अब 24 जून को कैबिनेट मंजूरी की उम्मीद है।
▪️बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, सरकारी स्कूलों के शिक्षक, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी।
▪️बिहार, 24 जून की प्रस्तावित कैबिनेट बैठक।
▪️ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 1 माह लग सकता है।
▪️लाखों शिक्षक स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और नई नीति उनके पदस्थापन को प्रभावित करेगी।
▪️कैबिनेट मंजूरी के बाद आवेदन और स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
शिक्षक तबादला नीति के जारी होने में देरी की संभावना बढ़ी है। रेशनलाइजेशन से जुड़े मुद्दों के कारण सरकार को अंतिम निर्णय लेने में अतिरिक्त समय लग सकता है।
बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए बहुप्रतीक्षित ट्रांसफर (तबादला) नीति फिलहाल जारी होती नहीं दिख रही है। पहले ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि नई शिक्षक ट्रांसफर नीति आज जारी हो सकती है, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि नीति को 24 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है।
शिक्षा विभाग से जुड़े घटनाक्रमों पर नजर रखने वाले शिक्षकों के बीच पिछले कई दिनों से ट्रांसफर नीति को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। नई नीति के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षक अपनी पसंद और पात्रता के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।
रेशनलाइजेशन प्रक्रिया बनी देरी की वजह
मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षक ट्रांसफर नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में रेशनलाइजेशन का मुद्दा प्रमुख बाधा बनकर सामने आया है। सरकार पहले विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों की वास्तविक आवश्यकता और उपलब्धता का आकलन करना चाहती है ताकि स्थानांतरण के बाद किसी विद्यालय में शिक्षकों की कमी या अधिकता की स्थिति न बने।
हालांकि रेशनलाइजेशन से जुड़े विस्तृत सरकारी दस्तावेज अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। इसलिए इसके अंतिम स्वरूप को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
24 जून की कैबिनेट बैठक पर टिकी निगाहें
अब उम्मीद जताई जा रही है कि 24 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में नई शिक्षक ट्रांसफर नीति को मंजूरी मिल सकती है। यदि कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसके बाद विभागीय स्तर पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
नीति को मंजूरी मिलने के बाद भी शिक्षकों को तत्काल नए विद्यालय में पदस्थापन नहीं मिलेगा। आवेदन आमंत्रित करने, विकल्प भरवाने, सत्यापन और पदस्थापन जैसी प्रक्रियाओं में अतिरिक्त समय लगेगा।
जुलाई के अंत तक पूरी हो सकती है प्रक्रिया
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदन लेने से लेकर पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया को जमीन पर लागू करने में लगभग एक माह का समय लग सकता है। ऐसे में संभावना है कि शिक्षकों को जुलाई के अंत तक नए विद्यालय का आवंटन मिल सके।
हालांकि अंतिम समय-सीमा सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर करेगी।
शिक्षकों को अभी करना होगा इंतजार
फिलहाल बिहार के लाखों शिक्षकों की नजरें आगामी कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं। यदि 24 जून को नीति को मंजूरी मिलती है तो लंबे समय से प्रतीक्षित शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया का रास्ता साफ हो सकता है। तब तक शिक्षकों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
